छत्तीसगढ़

*सामान्य बीमारियों का उपचार पूरी तरह से मुफ्त  स्वास्थ्य मंत्री ने आइएमए के शपथ ग्रहण समारोह में कहा की  सामान्य बीमारियों का उपचार पूरी तरह से मुफ्त होगा। वहीं गंभीर बीमारी होने पर सरकारी अस्पतालों के साथ कम खर्च में निजी अस्पताल में उपचार की व्यवस्था की जाएगी*

By: *हरिमोहन तिवारी/प्रकाश सिन्हा*
2019-01-17 05:28:54 PM
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*सामान्य बीमारियों का उपचार पूरी तरह से मुफ्त  स्वास्थ्य मंत्री ने आइएमए के शपथ ग्रहण समारोह में कहा की  सामान्य बीमारियों का उपचार पूरी तरह से मुफ्त होगा। वहीं गंभीर बीमारी होने पर सरकारी अस्पतालों के साथ कम खर्च में निजी अस्पताल में उपचार की व्यवस्था की जाएगी*

 

 आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि जन-घोषणा पत्र में किए गए वायदों कोपूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जिनका परिवार तीन पीढि़यों से 13 दिसंबर 2005 के पहले तक राजस्व या वनभूमि में काबिज है। ऐसे लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए समीक्षा की जाए।  सिंहदेव  कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संभाग स्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।  

     सिंहदेव ने कहा कि जिन गांवों में विकास नहीं हुआ है, वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए पूरी निष्ठा के साथ अधिकारी कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को हर गांव में हो रहे विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 31 जनवरी तक उपलब्ध कराने कहा। वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के संबंध में सिंहदेव ने कहा कि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जिनका परिवार तीन पीढि़यों से 13 दिसंबर 2005 के पहले तक राजस्व या वनभूमि में काबिज है। ऐसे लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए समीक्षा करें। इस संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव भी पर्याप्त है। अपर मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने निर्देशित किया कि ऐसे आवेदनों की 15 दिनों के भीतर समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर नये आवेदन भी लें।  सिंहदेव ने कहा कि जल, जमीन, जंगल के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को है, इसे सुनिश्चित किया जाये, लेकिन जंगलों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। सिंहदेव ने बैठक में मनरेगा के तहत् चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को वन अधिकार पत्र धारकों को 200 दिवस का रोजगार, महिलाओं के रोजगार दिवस बढ़ाने और मजदूरी भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मजदूरी भुगतान में विलंब होने की स्थिति में हितग्राहियों को इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला, विकासखण्ड के अतिरिक्त हर गांवां में महिलाओं के लिए मीटिंग हॉल निर्माण किया जाए। जहां वे अपनी गतिविधियां संचालित कर सके। हर विकासखण्ड में कम से कम 500 महिलाओं को रोजगार मिले। ऐसी गतिविधियों की कार्ययोजना बनायी जाये।  सिंहदेव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए 05 वर्ष एवं 10 वर्ष अवधि वाले सड़कों के मरम्मत करने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत् मिडिल स्कूलों में बालिकाओं को सैनेटरी नेपकीन वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई।



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